उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में प्रशासन ने मुख्य आरोपी खालिद मलिक के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। खालिद की गिरफ्तारी के बाद अब उसके परिवार के अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्यवाही की गई है। गुरुवार को हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को जेसीबी और बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।इस अभियान का नेतृत्व लक्सर एसडीएम सौरभ अस्वाल और एसपी देहात शेखर सुयाल ने किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। कार्रवाई के दौरान खालिद मलिक और उसके चाचा द्वारा सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानों के सामने के अवैध हिस्से को पूरी तरह हटाया गया। प्रशासन ने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली थी, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। धामी सरकार का कड़ा संदेश: ‘युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं’उत्तराखंड में पेपर लीक घोटाले से अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं और गुस्सा चरम पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है। सरकार का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “जो भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उस पर सरकार सख्ती से प्रहार करेगी।”मामले की गहन जांच के लिए सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया है। SIT की निगरानी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। दल को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह कदम अभ्यर्थियों के विश्वास को बहाल करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।यह कार्रवाई न केवल पेपर लीक मामले में न्याय सुनिश्चित करेगी, बल्कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति को भी रेखांकित करती है। मामले पर नजरें बनी हुई हैं, और अभ्यर्थी संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है