देहरादून: पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार अब समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के बाद एक और बड़े कदम की तैयारी में है। राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने संकेत दिए हैं कि सरकार राज्य की जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखने और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए इस दिशा में काम कर रही है। उनका कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य अनधिकृत जनसंख्या बदलावों को रोकना और ‘देवभूमि’ की सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखना है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा फोकस यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के सांस्कृतिक मूल्य अक्षुण्ण रहें और किसी प्रकार की घुसपैठ न हो। UCC के ऐतिहासिक क्रियान्वयन के बाद अब हम जनसंख्या नियंत्रण सहित अन्य विधायी उपायों पर विचार कर रहे हैं, ताकि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।”
बताया जा रहा है कि सरकार इस कानून के लिए अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और असम के मॉडल का भी अध्ययन कर रही है, ताकि उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप नीति तैयार की जा सके।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कानून किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य राज्य के सीमित संसाधनों पर दबाव कम करना और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेगी।
वहीं, विपक्ष ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे भावनात्मक मुद्दे उठा रही है।