उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए नए कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति की है। 18 मार्च को जारी एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया को सुप्रीम कोर्ट के लिए सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल यानी सीनियर AAG बनाया गया है। गौरव भाटिया एक जाने-माने वरिष्ठ वकील हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार की अगुवाई वे करेंगे।
इसके साथ ही अखिलेश सिंह रावत और जगदीश एन को सुप्रीम कोर्ट के लिए डिप्टी एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। केशव रंजन, आदर्श चमोली और स्नेहजीत कौर को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड-कम-स्टैंडिंग काउंसेल बनाया गया है, जबकि विनायक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में पैनल एडवोकेट के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन सभी नियुक्तियों को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और ये तब तक लागू रहेंगी जब तक सरकार कोई नया आदेश न जारी करे।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT, नई दिल्ली के लिए भी अधिवक्ता अधिराज बाली और अभय प्रताप को पैनल एडवोकेट नियुक्त किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि यह नियुक्ति कोई सरकारी नौकरी नहीं है बल्कि एक पेशेवर व्यवस्था है जिसे सरकार बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए कभी भी समाप्त कर सकती है। वकील भी चाहें तो लिखित सूचना देकर इस्तीफा दे सकते हैं।
सरकार ने इन वकीलों के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी तय की हैं। इन्हें अपने कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लड़ना है और न ही किसी को उसके विरुद्ध कानूनी सलाह देनी है। इसके अलावा हर महीने की 7 तारीख तक अपने काम की मासिक रिपोर्ट प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि विभाग को सौंपनी होगी। सरकार चाहती है कि उसका पक्ष अदालत में पूरी तैयारी और मजबूती के साथ रखा जाए।