उत्तराखंड में हो सकती है ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक, दूषित सिरप से बच्चों की मौत के बाद उठाया कदम

देहरादून: देशभर में दूषित खांसी के सिरप से जुड़ी बच्चों की दुखद मौतों के मद्देनजर, उत्तराखंड सरकार दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। यह प्रतिबंध इसी महीने के अंत तक लागू होने की उम्मीद है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने विनियामक निगरानी और ऑनलाइन दवा लेनदेन की निगरानी में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से यह सिफारिश भेजी है।

केंद्र सरकार के कानून में संशोधन के बाद उठाया कदम

यह कदम केंद्र सरकार के उस फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें देश के अन्य हिस्सों में निर्मित कुछ खांसी के सिरप से बच्चों की मौत की खबरों के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में संशोधन का निर्णय लिया गया था। उत्तराखंड सरकार ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी पर सख्त नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया है।

ऑनलाइन दवा बिक्री पर नियंत्रण और ट्रेसबिलिटी है बड़ी चुनौती

सूत्रों के अनुसार, यह प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन दवा लेनदेन पर पूरी तरह से नजर रख पाना और उसे नियंत्रित कर पाना मुश्किल बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि किस ऑनलाइन स्टोर से किसने, कितनी मात्रा में और कौन-सी दवाएं ऑर्डर की हैं, इस बात का पता लगाना आसानी से छिपाया जा सकता है। इससे गड़बड़ी की संभावना काफी बढ़ जाती है। दूषित या नकली दवाओं के कारोबार को रोकना इस स्थिति में और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

एफडीए अधिकारी ने की पुष्टि, कई राज्यों ने दी है सिफारिश

एफडीए की अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा, “उत्तराखंड ने कई अन्य राज्यों के साथ मिलकर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इस प्रावधान को निश्चित रूप से ड्रग विनियमन के लिए तैयार किए जा रहे नए केंद्रीय कानून में शामिल किया जा सकता है।” इससे स्पष्ट है कि यह कोई अलगाव में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक व्यापक सहमति का हिस्सा है।

कोविड काल में बढ़ा था ऑनलाइन दवा कारोबार, अब उस पर लगेगी रोक

वर्तमान में, उत्तराखंड में 20,000 से अधिक पंजीकृत मेडिकल स्टोर हैं, जिनमें से कई ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी का कार्य करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान इस प्रथा ने तेजी से विस्तार किया था, जब लोगों के लिए घर से दवा मंगवाना एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प बन गया था। एफडीए अधिकारियों का अनुमान है कि राज्य में ऑनलाइन दवा व्यापार का कारोबार करोड़ों रुपये में है और इस expanding सेक्टर का सटीक रिकॉर्ड संकलित करने के प्रयास भी जारी हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा है मुख्य उद्देश्य

इस पूरे प्रकरण में सरकार का मुख्य उद्देश्य जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नकली, अवैध या गुणवत्ताहीन दवाओं के व्यापार पर अंकुश लगाना एक बड़ी जरूरत बन गई थी। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर प्रशासन का लक्ष्य दवा व्यवसाय पर बेहतर नियंत्रण हासिल करना और आम जनता को अनधिकृत及 गलत दवाओं के सेवन से बचाना है। हालांकि, इस फैसले से उन मरीजों को असुविधा हो सकती है जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं या दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता सुरक्षा को बनाए रखना है।