उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में दो प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इस संबंध में प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस वृद्धि के साथ, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो वर्तमान में 53 प्रतिशत है, बढ़कर 55 प्रतिशत प्रतिमाह हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को इस वर्ष की शुरुआत, यानी 1 जनवरी, 2025 से मिलेगा। इससे कर्मचारियों को पिछले चार महीनों का एरियर भी प्राप्त होगा, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता साबित होगा।
वृद्धि बढ़ती महंगाई के बीच राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई
महंगाई भत्ते में यह वृद्धि बढ़ती हुई महंगाई के बीच राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। यह फैसला राज्य सरकार की कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को उनकी बढ़ती हुई जीवन यापन लागत को पूरा करने में मदद करता है, और इस वृद्धि से उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा।
राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने चंपावत और लमगड़ा में नए तहसील भवनों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 17.74 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। चंपावत तहसील भवन के निर्माण पर 13.86 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा तहसील भवन के निर्माण के लिए 3.88 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। नए तहसील भवनों के निर्माण से इन क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
ऊधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ के लिए भी 5.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए भी 5.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इनमें जिला ऊधमसिंह नगर में पंतनगर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पूर्व निर्मित ढांचे के ध्वस्तीकरण और अस्थायी विस्थापन कार्य, साथ ही एयरपोर्ट के रनवे और विस्तारीकरण के लिए तीन करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, जिला पिथौरागढ़ की कनालीछीना तहसील परिसर में पार्किंग, चारदीवारी और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 2.63 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन विकास कार्यों से इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा।
राज्य सरकार का यह फैसला न केवल कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक वित्तीय राहत है, बल्कि यह राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार विभिन्न वर्गों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। महंगाई भत्ते में वृद्धि और नई विकास परियोजनाओं की मंजूरी इसी दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव राज्य के नागरिकों पर देखने को मिलेगा।