उत्तराखंड सरकार प्रदेश में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। अब छोटा कारोबार शुरू करने के इच्छुक लोगों को सरकार की ओर से चार गुना तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना को समायोजित करते हुए एक नई नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
छोटे व्यवसाय के लिए ऋण सीमा 50 हजार से बढ़कर होगी दो लाख
प्रस्तावित नई नीति में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण की सीमा को मौजूदा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रावधान है। उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। उम्मीद है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति पर मुहर लग जाएगी।
अगले पांच साल में 50 हजार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य
प्रदेश सरकार का लक्ष्य इस नई नीति के माध्यम से अगले पांच वर्षों में लगभग 50 हजार लोगों को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) में विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों के लिए 10 से 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 15 से 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं, नैनो योजना के तहत छोटे व्यवसायों के लिए 50 हजार रुपये के ऋण पर 25 से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है।
नई नीति में निवेश क्षेत्र के अनुसार सब्सिडी का प्रावधान
प्रस्तावित नई नीति में निवेश क्षेत्र की श्रेणी के अनुसार सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। दो लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट लागत पर ए और बी श्रेणी के क्षेत्रों में 30 प्रतिशत और सी व डी श्रेणी के क्षेत्रों में 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह, दो से 10 लाख रुपये तक की प्रोजेक्ट लागत पर क्रमशः 25 प्रतिशत और 20 प्रतिशत, जबकि 10 से 25 लाख रुपये तक की प्रोजेक्ट लागत पर क्रमशः 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।
महिला लाभार्थियों को मिलेगी पांच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी
नई नीति में महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। महिला लाभार्थियों को स्वरोजगार शुरू करने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्र और नगर पंचायत क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने, एक जिला दो उत्पाद या जीआई (भौगोलिक संकेतक) चिह्नित उत्पाद का विनिर्माण करने पर भी अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से हजारों लोगों को मिला रोजगार
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2020 से लेकर जनवरी 2025 तक 31,715 लोगों को विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार अपनाने वाले 95 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इसके अतिरिक्त, नैनो योजना के तहत छोटे व्यवसायों के लिए 4,658 लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है।
नई नीति पर शासन स्तर पर चल रहा है परीक्षण, जल्द कैबिनेट में होगी चर्चा
उद्योग सचिव विनय शंकर पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार और नैनो योजना को मिलाकर नई नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वर्तमान में शासन स्तर पर इस नीति का परीक्षण किया जा रहा है। नई नीति में छोटे कारोबार के लिए ऋण सीमा को बढ़ाने पर विशेष विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस नीति को चर्चा के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा।