देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता।
मूलनिवास भू-कानून संघर्ष समिति ने राज्य सरकार पर मूल निवास के मुद्दे पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए राज्यभर में आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। समिति ने रविवार को देहरादून में एक निजी होटल में बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की।
समिति के अध्यक्ष लुसून टोडरिया ने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद से ही मूल निवास का मुद्दा राज्यवासियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, लेकिन लगातार सरकारें इस पर स्पष्ट नीति बनाने से बचती रही हैं। उन्होंने कहा कि समिति कई बार सरकार से मूल निवास कानून लाने की मांग उठा चुकी है, लेकिन हर बार अनदेखी की गई है।
बैठक में तय किया गया कि यदि सरकार जल्द ही मूल निवास कानून पर अंतिम निर्णय नहीं लेती है, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके तहत 30 नवंबर को देहरादून में विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
बैठक में विभिन्न जिलों से आए समिति पदाधिकारियों — विक्रम, मलय, शिवानी, सुभाष, मंसूर, जगमोहन, मदन, उर्मिला, मोहन, देवेंद्र, हर्षिता और आनंद — ने कहा कि अब आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सभी ने एक स्वर में कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत निर्णय लेना होगा।
समिति के संयोजक आशीष रावत ने कहा कि मूल निवास कानून ही राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को सुरक्षित कर सकता है। उन्होंने जनता से भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की।