उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य के कई बुनियादी ढांचे व विकास से जुड़े मुद्दों पर केंद्र का सहयोग मांगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में रक्षा उपकरण निर्माण इकाइयां स्थापित करने को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, प्रशिक्षित मानव संसाधन और विकसित औद्योगिक ढांचे का हवाला देते हुए कोटद्वार, हरिद्वार और देहरादून में रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा।
धामी ने दिल्ली-मेरठ के बीच चल रहे रैपिड रेल यानी RRTS कॉरिडोर को हरिद्वार और ऋषिकेश तक बढ़ाने की मांग भी रखी ताकि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। इसके अलावा रायवाला क्षेत्र में बाई-डेक पुल बनाने और उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार के लिए भी केंद्र का सहयोग मांगा गया।
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 के लिए स्वीकृत 500 करोड़ रुपये की सहायता और नदी जोड़ो परियोजना के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा कराए जा रहे अध्ययन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने राजाजी नेशनल पार्क में चौरासी कुटिया के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी और पिथौरागढ़ के नैनी-सैनी हवाई पट्टी से जुड़े एमओयू का भी उल्लेख किया।
पर्यटन के मोर्चे पर धामी ने चोपता, दुग्गलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर को वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण भी वेडिंग टूरिज्म के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने टिहरी झील पर सीप्लेन सेवा शुरू करने और दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव भी रखा जिससे काशीपुर, रुद्रपुर, पंतनगर हवाई अड्डे और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तक पहुंच आसान होगी।
रेल कनेक्टिविटी के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के ऋषिकेश-ब्यासी खंड का जल्द उद्घाटन करने, नई रेल लाइनें बिछाने और हरिद्वार-देहरादून रेलवे लाइन को दोहरा करने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, टिहरी पंप्ड स्टोरेज प्लांट के उद्घाटन और पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार तथा बनबसा लैंड पोर्ट के शिलान्यास के लिए उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया।
राज्य की उपलब्धियों के बारे में धामी ने बताया कि होमस्टे योजना के तहत 6,000 से अधिक होमस्टे पंजीकृत हो चुके हैं और देश का पहला मुफ्त मार्केटिंग पोर्टल ‘उत्तरास्टेज’ शुरू किया गया है। अल्मोड़ा के चौबट्टिया में सेब, चेरी, बेर और नाशपाती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना और देवभूमि परिवार योजना जैसी पहलों की भी जानकारी दी गई। अग्निवीर आरक्षण नियम-2025 के तहत पूर्व अग्निवीरों को राज्य सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और उत्तराखंड जन विश्वास विधेयक 2026 के जरिये 500 से अधिक पुराने कानून निरस्त करने की भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई।