उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस ने मकान मालिकों के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिया है। शहरभर में चलाए गए किरायेदार सत्यापन अभियान के तहत, 162 मकान मालिकों पर कुल 16.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर की गई है। पुलिस ने 800 बाहरी किरायेदारों का सत्यापन किया, जिसमें 162 मकानों में सत्यापन के बिना किरायेदार पाए गए। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार, इन मकान मालिकों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह अभियान देहरादून जिले के शहर और देहात क्षेत्र में व्यापक स्तर पर चलाया गया। पुलिस की यह कार्रवाई राज्य के सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर चारधाम यात्रा रूट से जुड़ी क्षेत्रों में सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया गया। एसएसपी ने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों और बिना सत्यापन के किरायेदारों को चिन्हित किया गया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान 132 संदिग्धों को थाने लाकर पूछताछ की गई और 44 लोगों का पुलिस ऐक्ट के तहत चालान किया गया। इन चालानों से 14 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेश भर में किए गए इस सत्यापन अभियान के तहत कई आदेश जारी किए गए हैं, ताकि ग़लत तरीके से अपात्र और संदिग्ध लोगों को आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली और पानी के कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान न की जा सकें। मुख्यमंत्री ने डीएम और दोनों आयुक्तों को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि उच्च स्तर से जारी किए गए निर्देशों का पालन सही तरीके से किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्त नीति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने के लिए यह कदम बेहद आवश्यक था। उन्होंने साफ कहा कि बिना सत्यापन के किरायेदारों का रहना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में सत्यापन प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करें। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चारधाम यात्रा रूट के इलाकों में सत्यापन को लेकर सख्त चेतावनी दी है। इन क्षेत्रों में बढ़ते यात्री और बाहरी लोगों की आवाजाही को देखते हुए सत्यापन प्रक्रिया को और भी मजबूती से लागू किया जाएगा।
आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी के कनेक्शन पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए कि कोई भी अपात्र व्यक्ति आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी के कनेक्शन जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुविधा न प्राप्त कर सके। इसके लिए विशेष निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। राज्य के दोनों आयुक्तों को फील्ड में जाकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि कहीं भी गड़बड़ी न हो और सरकार के निर्देशों का सही तरीके से पालन हो सके।
मुख्य बिंदु:
-देहरादून पुलिस ने 162 मकान मालिकों पर 16.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
-800 बाहरी किरायेदारों का सत्यापन किया गया, 132 संदिग्धों से पूछताछ की गई।
-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत चलाए गए सत्यापन अभियान में ग़लत तरीकों से अपात्रों को दस्तावेज़ देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
-चारधाम यात्रा रूट से जुड़े इलाकों में सत्यापन पर विशेष ध्यान।
-डीएम और आयुक्तों को भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश।
सत्यापन अभियान न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण
देहरादून पुलिस का यह सत्यापन अभियान न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रदेश में एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था की ओर एक कदम और बढ़ने की दिशा में अहम साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिए गए ये कदम प्रदेशवासियों के लिए एक सकारात्मक संदेश भेजते हैं, जिससे आने वाले समय में राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षित माहौल बन सके।