उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित एक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन को लेकर अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया. डीएम ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन आमजन की संवेदनाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसे सभी अधिकारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें और गंभीरता से लें. उन्होंने कहा कि इस मंच पर शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति वास्तव में पीड़ित और परेशान होता है. यह हेल्पलाइन बनी ही त्वरित समाधान के लिए है .
36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर सख्ती: समीक्षा के दौरान डीएम ने वर्ष 2023 – 2024 से लंबित शिकायतों पर गहरी नाराजगी जताई. 36 दिन से अधिक समय से पेंडिंग शिकायतों को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया. डीएम ने चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी .
विभागवार शिकायतों की स्थिति
बैठक में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित शिकायतों की स्थिति प्रस्तुत की गई. प्रमुख विभागों में लंबित शिकायतों की संख्या इस प्रकार रही:
- पुलिस विभाग: 478
- यूपीसीएल: 361
- जल संस्थान: 276
- लोक निर्माण विभाग (लोनिवि): 252
- नगर निगम: 244
- शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी: 204
- आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय: 229
- आयुष्मान योजना: 198
- यूटीयू: 145
- भू-अभिलेख: 88
- एमडीडीए: 78
- पर्यावरण बोर्ड: 59
- वन विभाग: 45
- सिंचाई: 61
- जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण: 42
- अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी: 54
- दून यूनिवर्सिटी: 42
- यातायात पुलिस: 23
- पंचायती राज: 39
- महिला एवं बाल विकास: 30
- बागवानी: 39
- जीएमवीएन: 25
- परिवहन निगम: 26
- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग: 20
- पर्यटन विभाग: 26
- जिला पंचायत: 14
तत्काल समाधान के लिए निर्देश
डीएम ने सभी विभागों की शिकायतें खुलवाकर पेंडिंग, टाइमबार्ड, और बार-बार प्राप्त होने वाली शिकायतों की विस्तृत जांच की. उन्होंने अधिकारियों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही, निस्तारित शिकायतों की फीडबैक कॉल रिपोर्ट की समीक्षा करने और संतुष्टिपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
तकनीकी दक्षता पर जोर: डीएम ने कहा कि तकनीकी दक्षता के इस युग में सभी अधिकारियों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को पोर्टल आधारित सेवाओं के संचालन में तकनीकी रूप से अपडेट रहना होगा.
यह समीक्षा बैठक उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन की प्रभावशीलता को बढ़ाने और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है. डीएम के सख्त रवैये और स्पष्ट निर्देशों से उम्मीद है कि लंबित शिकायतों का जल्द निस्तारण होगा.