उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद से विवाह, तलाक, वसीयत और लिव-इन संबंधी मामलों में पंजीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी देखी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 94,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें अकेले विवाह पंजीकरण के 73,093 आवेदन शामिल हैं। यही नहीं, लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी अब तक 46 लोगों ने आवेदन किए हैं। यह जानकारी सचिव गृह शैलेश बगौली की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में सामने आई, जिसमें राज्य के सभी जिलाधिकारियों ने भाग लिया।
हर जिले से रोजाना आ रहे औसतन 174 आवेदन
बैठक में बताया गया कि यूसीसी पोर्टल पर प्रत्येक जिले से औसतन 174 आवेदन प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। अब तक निम्नलिखित प्रकार के आवेदन मिले हैं:
1-विवाह पंजीकरण के लिए: 73,093 आवेदन
2-पंजीकृत विवाह की स्वीकृति के लिए: 19,956 आवेदन
3-वसीयतनामा पंजीकरण: 430 आवेदन
4-तलाक या विवाह की शून्यता: 136 आवेदन
5-बिना वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित: 4 आवेदन
इनमें से 89% आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 5% को निरस्त कर दिया गया है। शेष आवेदनों पर कार्रवाई जारी है।
वीडियो केवाईसी की शर्त में दी गई राहत
बैठक में स्पष्ट किया गया कि जो लोग 27 जनवरी 2025 से पहले ही विवाह पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें नए कानून के अंतर्गत आवेदन करते समय वीडियो केवाईसी से छूट दी गई है। हालांकि, जिन लोगों ने कानून लागू होने से पूर्व विवाह पंजीकरण नहीं कराया था, उन्हें वीडियो केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। नए विवाह पंजीकरण के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण में भी यह शर्त लागू होगी।
कुछ जिलों में निरस्त हो रहे ज्यादा आवेदन, डीएम को निर्देश
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कुछ जिलों में अपेक्षाकृत ज्यादा आवेदन निरस्त हो रहे हैं। सचिव बगौली ने ऐसे जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन निरस्तीकरण की समीक्षा करें और इसके कारणों की जांच करें। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और नागरिक संतुष्टि दोनों ही प्राथमिकता में हैं।
विवाह पंजीकरण में कुछ जिलों की उल्लेखनीय प्रगति
यूसीसी लागू होने के बाद, वर्ष 2010 के बाद हुए विवाह पंजीकरण में तीन जिलों ने खास प्रगति दर्ज की है:
1-रुद्रप्रयाग: 29%
2-उत्तरकाशी: 23%
3-चमोली: 21%
इन जिलों में विवाह पंजीकरण को लेकर जनता में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
382 ग्राम पंचायतें अब भी पंजीकरण से बाहर
बैठक में बताया गया कि पहले जहां राज्य की 4,141 ग्राम पंचायतों से आवेदन नहीं आ रहे थे, अब यह संख्या घटकर 382 पंचायतों तक सीमित रह गई है। सचिव ने इन शेष पंचायतों को कवर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
यूसीसी के प्रति बढ़ती जागरूकता
राज्य सरकार का मानना है कि यूसीसी कानून के लागू होने से समाज में पारिवारिक, उत्तराधिकार और सहजीवन से जुड़े मामलों में विधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी। इस दिशा में लोगों की जागरूकता और सहभागिता उल्लेखनीय है।
यदि आप चाहें तो मैं इस रिपोर्ट का यूट्यूब स्क्रिप्ट वर्जन, वॉयसओवर फॉर्मेट या ग्राफिक चार्ट्स के साथ प्रस्तुतीकरण भी तैयार कर सकता हूँ। बताइए, आपको किस अंदाज़ में चाहिए?