उत्तराखंड सरकार के लिए खनन क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने खनन सुधारों में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि आवंटित की है। राज्य सरकार ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि इन सुधारों के चलते उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है।
राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनन क्षेत्र में व्यापक और प्रभावी सुधार लागू किए हैं। इन्हीं सुधारों के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने राज्य को यह विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।
खनन क्षेत्र में लागू हुए बड़े सुधार
सरकारी बयान के अनुसार, उत्तराखंड में खनन क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। इनमें ई-नीलामी प्रणाली की शुरुआत, सैटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था, अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई और आधुनिक निगरानी तंत्र को मजबूत करना शामिल है।
इसके अलावा खनन पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया को भी पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी बनाया गया है। इन सुधारों का सीधा असर राज्य के राजस्व पर पड़ा है और खनन अब उत्तराखंड सरकार के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है।
खनन राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
राज्य सरकार के अनुसार, सुधारों के बाद खनन से होने वाली आय में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। जहां पहले खनन से राज्य को लगभग ₹300 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था, वहीं अब यह बढ़कर करीब ₹1,200 करोड़ तक पहुंच गया है। यह वृद्धि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
SASCI योजना के तहत मिली विशेष सहायता
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ‘स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI)’ योजना के तहत ₹200 करोड़ की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की है। यह राशि लघु खनिजों से जुड़े सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है।
मुख्यमंत्री ने जताया केंद्र का आभार
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी तथा स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने खनन सुधारों के लिए उत्तराखंड को विशेष प्रोत्साहन सहायता प्रदान की। इससे राज्य में पारदर्शिता, तकनीकी विकास और सतत विकास को नई गति मिलेगी। राज्य सरकार इस राशि का उपयोग खनन व्यवस्था को अधिक संगठित, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने में करेगी।”
राज्य के लिए अहम माना जा रहा फैसला
विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार का यह फैसला उत्तराखंड के लिए आर्थिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि अवैध खनन पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।