देहरादून। राज्य में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। जिलों में पिछले पांच दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आज पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता एक-दिवसीय प्रतीकात्मक हड़ताल पर रहेंगे। अधिवक्ताओं ने शासन-प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते अब राज्यव्यापी एकजुटता दिखाना आवश्यक हो गया है।
सरकार के खिलाफ बढ़ता आक्रोश
सूत्रों के अनुसार, पिछले कई दिनों से अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी भी स्तर पर ठोस भरोसा नहीं मिलने के बाद अब विरोध तेज कर दिया गया है। देहरादून में अधिवक्ता संघ ने कहा कि अगर सरकार ने शीघ्र समाधान नहीं निकाला, तो आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा।
अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि केवल पेशेगत समस्याओं और प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि न्यायालयीन कार्य बाधित हो रहा है, जिससे वादकारियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, परंतु यह संघर्ष उनके अधिकार और सम्मान से जुड़ा है।
विधायक बुटोला पहुंचे समर्थन देने
बार एसोसिएशन के सदस्यों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मिलने के लिए विधायक बुटोला स्वयं विरोध स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याएं सुनीं और कहा कि उनका मुद्दा पूरी तरह जायज है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इसे विधानसभा और प्रमुख सचिव स्तर पर उठाएंगे।
विधायक ने कहा कि अधिवक्ताओं की भूमिका न्याय व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी मांगों को दरकिनार करना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील भी की।
देहरादून में पुलिस ने बदला रूट, जाम खोलकर कोतवाली को दिया रास्ता
विरोध की वजह से बीते दिन देहरादून के कई हिस्सों में जाम लग गया। घंटाघर, परेड ग्राउंड और कोर्ट परिसर के आसपास वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। पुलिस को कई बार रूट डायवर्ट करने पड़े और अंततः जाम हटाकर वैकल्पिक मार्ग खोलने पड़े।
पुलिस प्रशासन ने कहा कि अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। आज हड़ताल के दौरान भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सख्त रहेगी।
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी – समाधान नहीं तो आंदोलन और तेज होगा
अधिवक्ताओं ने साफ कहा कि अगर सरकार और प्रशासन ने जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो राज्य भर में लंबी अवधि का आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके चलते न्यायालयों का सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है।
बार नेताओं ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, परंतु तत्काल समाधान के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा।