इस वर्ष उत्तराखंड में मानसून ने कहर बरपाया है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से ₹5,702.15 करोड़ की विशेष राहत सहायता की मांग की है, ताकि न केवल मौजूदा क्षति की भरपाई की जा सके, बल्कि भविष्य में इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक कदम भी उठाए जा सकें।
उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने यह सहायता मांगते हुए एक विस्तृत ज्ञापन (मेमोरेंडम) केंद्र सरकार को भेजा है। इसमें बताया गया है कि कैसे इस बार की बरसात ने पूरे राज्य में सड़कें, पुल, सरकारी भवन, बिजली व्यवस्था, जल आपूर्ति, स्कूल, अस्पताल और आवासीय परिसरों को भारी नुकसान पहुंचाया है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य की भौगोलिक संरचना आपदा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पहाड़ी इलाकों में हर वर्ष भारी बारिश के कारण भूस्खलन, सड़कों के कटाव और मकानों के ध्वस्त होने जैसी घटनाएं सामान्य हो गई हैं। ऐसे में केवल मरम्मत से काम नहीं चलेगा — दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय भी जरूरी हैं।
नुकसान का स्वरूप
- प्रत्यक्ष विभागीय नुकसान: कुल ₹1,944.15 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे अधिक क्षति सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) और ग्रामीण सड़कों को हुई—लगभग ₹1,163.84 करोड़।
- अन्य विभागों में हुए नुकसान:
- सिंचाई विभाग: ₹266.65 करोड़
- ऊर्जा विभाग: ₹123.17 करोड़
- स्कूल शिक्षा: ₹68.28 करोड़
- उच्च शिक्षा: ₹9.04 करोड़
- पशुपालन: ₹23.06 करोड़
- अन्य विभागों का कुल नुकसान: ₹213.46 करोड़
पुनर्निर्माण और सुरक्षा हेतु आवंटन
- ₹1,944.15 करोड़ का उपयोग क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत और पुनर्निर्माण में किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त ₹3,758 करोड़ की सहायता अपेक्षित है ताकि भूकंप, मानसून या भूस्खलन जैसी आपदाओं से संवेदनशील सड़कें, जनसंख्या वाले क्षेत्र एवं अन्य बुनियादी ढांचे स्थिर बनाए जा सकें।