उत्तराखंड , कुमाऊं मंडल की पुलिस व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है. कुमाऊं रेंज की आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने रविवार को 101 उप निरीक्षकों (SI) के तबादले के आदेश जारी किए. तबादलों की यह सूची न सिर्फ संख्या के लिहाज़ से बड़ी है, बल्कि इसके पीछे की रणनीति भी खास मानी जा रही है — खासकर पहाड़ और मैदान के बीच संतुलन बैठाने की.
सूत्रों के मुताबिक, लंबे समय से कुछ जिलों में पुलिस बल की तैनाती को लेकर शिकायतें मिल रही थीं. कई दरोगा एक ही जिले में सालों से तैनात थे, जिससे कार्यक्षमता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे थे. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह स्थानांतरण आदेश पारित किया गया.
मैदान से पहाड़ की ओर – और पहाड़ से मैदान को भेजे गए अधिकारी
इस तबादले में कई अनुभवी अफसरों को पर्वतीय जिलों की ओर भेजा गया है. वहीं कई नए चेहरों को मैदानी थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस फेरबदल को कुमाऊं के पुलिस ढांचे को सशक्त और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
तबादलों की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है:
- यूएस नगर से 40 उप निरीक्षक और 64 सिपाही अन्य जिलों में भेजे गए.
- नैनीताल से 21 दरोगा और 39 सिपाही का ट्रांसफर हुआ.
- पिथौरागढ़ से 14 एसआई और 57 सिपाही मैदान की ओर आए.
- चम्पावत से 11 दरोगा और 7 सिपाही का स्थानांतरण.
- बागेश्वर से 6 दरोगा और 42 सिपाही का तबादला किया गया.
- अल्मोड़ा से 9 दरोगा और 11 सिपाही का स्थानांतरण हुआ.
अल्मोड़ा को मिले 15 नए दरोगा – कानून व्यवस्था में मजबूती की उम्मीद
पुलिस महकमे की इस नई कवायद में अल्मोड़ा जिले को सबसे अधिक राहत मिलती नजर आ रही है. यहां 15 नए एसआई भेजे गए हैं, जिससे स्थानीय पुलिस की कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है. जिला पुलिस को अब पर्वतीय क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहूलियत मिलेगी.
क्या पंचायत चुनाव हैं इसकी वजह?
इस स्थानांतरण को लेकर चर्चा है कि आगामी पंचायत चुनाव भी एक बड़ी वजह हो सकते हैं. हालांकि आईजी रिद्धिम अग्रवाल का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह से सेवा अवधि और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकतर अधिकारी एक ही जिले में निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुके थे, इसलिए स्थानांतरण जरूरी था.
पुलिस बल में संतुलन और पारदर्शिता की पहल
आईजी के इस कदम को पुलिस बल में पारदर्शिता और निष्पक्षता कायम रखने की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है. खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से आमजन को राहत मिलने की संभावना है, वहीं मैदानों में नई ऊर्जा के साथ काम करने वाले अफसर व्यवस्था को नया आयाम दे सकते हैं.