उत्तराखंड में लंबे समय से अटकी पड़ी सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश के सैकड़ों अभ्यर्थियों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में फंसी इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की रोक हटा दी गई है. इसके साथ ही 1300 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक के 1544 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी दी गई थी. आयोग ने इस संबंध में 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी, जिसका परिणाम फरवरी 2025 में घोषित किया गया था. परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच कर आयोग ने उनकी सूची शासन को भेज दी थी.
हालांकि, इस प्रक्रिया को उस वक्त झटका लगा जब परीक्षा में चयनित नहीं हो सके कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा के प्रश्नों और उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई और उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. कोर्ट में दावा किया गया कि परीक्षा में पूछे गए कुल 7 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं. इस पर कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी.
इसके बाद मामले में गढ़वाल विश्वविद्यालय, CBSE, और आयोग के विशेषज्ञों की मदद से विवादित प्रश्नों की जांच करवाई गई. जांच में यह पाया गया कि 7 में से 6 प्रश्नों के उत्तर सही थे, और एक प्रश्न को लेकर असमंजस बना रहा. आयोग ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की, जिसके बाद अब अदालत ने पूर्व में लगी रोक को हटा दिया है.
इस निर्णय के बाद अब 1352 चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की संभावना है. शेष लगभग 200 पदों पर आगे की चयन प्रक्रिया आयोग द्वारा पूरी की जाएगी.
शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, जल्द ही विभाग द्वारा नियुक्ति पत्रों के वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सकेगा.
यह फैसला उत्तराखंड के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, जहां लंबे समय से रिक्त पड़े पदों के कारण शैक्षणिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा था.