उत्तराखंड की धामी सरकार ने अब प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकें कम अंतराल पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगौली को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर तेजी से निर्णय लेना है।
सरकार का तीन साल से अधिक का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में सरकार उन सभी प्रस्तावों पर तेज़ी से काम करना चाहती है जो अवस्थापना कार्यों, औद्योगिक निवेश, खेती-बागवानी और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, लंबे अंतराल पर कैबिनेट बैठकें होने के कारण कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय नहीं हो पा रहे थे, जिससे विकास कार्यों में देरी हो रही थी।
इस व्यावहारिक दिक्कत को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लिया। उन्होंने सचिव मंत्रिपरिषद को प्रस्तावों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कैबिनेट की बैठकें एक निश्चित समयावधि में कराने के निर्देश दिए हैं। इसी का नतीजा है कि इस बार 28 मई को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सचिव बगौली ने भी कैबिनेट बैठक बुलाए जाने की पुष्टि करते हुए माना कि प्रस्तावों की संख्या ज्यादा होने की वजह से अब कम अंतराल में कैबिनेट की बैठकें होंगी।
कैबिनेट मंत्री भी यह चाहते हैं कि उनके पास बैठक में आने वाले प्रस्तावों पर गहन चर्चा के लिए पर्याप्त समय हो। अधिक संख्या में प्रस्ताव होने की वजह से कई बार सभी प्रस्तावों पर गहराई से चर्चा के लिए पूरा वक्त नहीं मिल पाता था। उम्मीद की जा रही है कि कम अंतराल में कैबिनेट की बैठकें होने से उनमें प्रस्तावों की संख्या भी सीमित रहेगी, जिससे हर प्रस्ताव पर गहनता से विचार-विमर्श करने के लिए पूरा समय मिल पाएगा और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह कदम उत्तराखंड के विकास को गति देने में सहायक सिद्ध हो सकता है।