उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद सरकार अब इसे जमीनी स्तर पर उतारने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना ने शुक्रवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में UCC पोर्टल पर विवाह पंजीकरण की समीक्षा बैठक की और दो टूक कह दिया कि जो भी नागरिक 26 मार्च 2010 के बाद विवाह कर चुके हैं, उन्हें 27 जुलाई 2025 तक हर हाल में पंजीकरण कराना होगा।
अब तक सिर्फ 9077 पंजीकरण, डीएम ने जताई नाराजगी
समीक्षा के दौरान पता चला कि जिले में अब तक केवल 9077 विवाह ही पंजीकृत हुए हैं, जो अनुमान से काफी कम हैं। डीएम वंदना ने इस पर नाखुशी जताते हुए अफसरों को निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों में विशेष अभियान चलाकर आमजन को जागरूक किया जाए और पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
गांव-गांव लगेंगे कैंप, विभागीय कर्मियों को भी पंजीकरण के आदेश
डीएम ने कहा कि गांवों तक जाकर कैम्प लगाकर पंजीकरण की सुविधा दी जाए। इसके साथ ही यूसीसी के नियमों को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आम लोग भ्रमित न रहें और समय रहते अपने विवाह का पंजीकरण करा सकें। उन्होंने सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया कि 2010 के बाद जिन कर्मियों की शादी हुई है और जिन्होंने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, उनका भी रिकॉर्ड तैयार कर तुरंत पंजीकरण कराया जाए।
शिक्षा विभाग को भी मिली अहम जिम्मेदारी
डीएम वंदना ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि वो अपने अधीनस्थ खंड शिक्षा अधिकारियों और उपखंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों का रोस्टर तैयार करें और उन्हें विवाह पंजीकरण कराने में मदद दी जाए।
सिर्फ कानूनी अनिवार्यता नहीं, अधिकारों की सुरक्षा भी
उन्होंने स्पष्ट किया कि UCC पोर्टल पर विवाह पंजीकरण सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इससे नागरिकों के वैवाहिक अधिकारों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
सब रजिस्ट्रारों को मिला 7 दिन का अल्टीमेटम
डीएम ने सभी सब रजिस्ट्रारों को निर्देश दिए कि उन्हें हर विवाह पंजीकरण आवेदन का निस्तारण 7 दिनों के भीतर करना होगा। बेहतर कार्य करने वाले रजिस्ट्रारों को सम्मानित भी किया जाएगा।
बैठक में रहे ये अधिकारी मौजूद
इस समीक्षा बैठक में एडीएम एफआर चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, एसडीएम के एन गोस्वामी, तुषार सैनी, राहुल शाह समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे।