उत्तराखंड राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ चल रही कड़ी कार्रवाई अब तक 180 मदरसों को सील करने में सफल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ अभियान जारी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी संस्था यदि कानून के दायरे से बाहर है तो उसे संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अवैध मदरसों के खिलाफ यह कार्रवाई राज्य सरकार की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री की कड़ी चेतावनी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अवैध रूप से चल रहे मदरसे राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी संस्था को कानून से बाहर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस संबंध में सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेगी। उनके अनुसार, यह कदम प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा और राज्य के कानून व्यवस्था की मजबूती को बनाए रखने के लिए आवश्यक था।
अवैध मदरसों के खिलाफ जारी अभियान
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर, पुलिस और प्रशासन की टीमों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध मदरसों के खिलाफ यह अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमें इन मदरसों को ढूंढ कर उन्हें सील कर रही हैं और वहां रहने वाले व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है।
अब तक की कार्रवाई में 180 मदरसों को सील किया गया है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि ऐसे मदरसे, जो बिना मान्यता और नियमों के चल रहे हैं, उन्हें तत्काल बंद किया जाएगा। इसके साथ ही अवैध गतिविधियों में शामिल मदरसों को लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश भाजपा का समर्थन
प्रदेश भाजपा ने इस अभियान का स्वागत किया है और कहा है कि राज्य सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि यह कार्रवाई देवभूमि की गरिमा और स्वरूप की रक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा इस प्रकार की साजिशों का विरोध करती है, जिनसे राज्य की सामाजिक और धार्मिक संरचना को नुकसान हो सकता है।
चौहान ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देने की कोशिश की, जबकि भाजपा ने राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए हमेशा काम किया है।
दून अस्पताल में अवैध मजार का ध्वस्तीकरण
इस अभियान के दौरान एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो दून अस्पताल में अवैध मजार के ध्वस्तीकरण का है। भाजपा ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए उठाया गया है। प्रदेश भाजपा के अनुसार, दून अस्पताल परिसर में मौजूद मजार अवैध तरीके से स्थापित किया गया था और इसके कारण अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन प्रभावित हो रहा था।
भा.ज.पा. के प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति के कारण अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने प्रदेश में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा पर्यटन के क्षेत्र में भी शानदार प्रगति की है।
आगे की योजना
अवैध मदरसों के खिलाफ यह अभियान भविष्य में और तेज किया जाएगा, और प्रदेशभर में प्रशासन की टीमों द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा और शांति का अधिकार है, और राज्य सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
इस कदम से यह भी संकेत मिलता है कि उत्तराखंड सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना की रक्षा के साथ-साथ, प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबद्ध है।